manrega yojna list

MANREGA Yojna List 2023.

MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) भारत में एक सरकारी योजना है जो ग्रामीण नागरिकों के लिए काम करने के अधिकार की गारंटी देती है, और उन्हें विभिन्न सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सवेतन रोजगार प्रदान करती है। यह योजना 2005 में शुरू की गई थी और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।

मनरेगा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आय के स्तर में सुधार करना
  • ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्ति और बुनियादी ढांचा तैयार करना
  • काम की तलाश में ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करना
  • सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना

योजना के तहत, सरकार कार्यों के लिए आवश्यक मजदूरी और सामग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों के खातों में सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है, और सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी व्यक्ति को काम प्रदान करे जो इसकी मांग करता है और अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। यह योजना भारत में गरीबी में कमी और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।

manrega yojna list

मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची में शामिल हैं:

  1. जल संरक्षण और जल संचयन
  2. पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार
  3. वृक्षारोपण और वृक्षारोपण सहित सूखा प्रूफिंग
  4. सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें
  5. भूमि विकास
  6. बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य
  7. बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण संपर्क
  8. ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और निर्माण
  9. पारंपरिक और ऐतिहासिक संपत्ति और अन्य सांस्कृतिक विरासत का नवीनीकरण
  10. सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण और निर्माण, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल।

यह सूची संपूर्ण नहीं है और राज्य और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता उनकी वार्षिक योजनाओं और धन की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

यह योजना कार्यों के लिए आवश्यक मजदूरी और सामग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों के खातों में सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है और सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी व्यक्ति को काम प्रदान करे जो इसकी मांग करता है और अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। यह योजना ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और उनके लिए कार्यों और लाभार्थियों के रिकॉर्ड को बनाए रखना अनिवार्य है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सफल रही है।